२०८२ कार्तिक २८, शुक्रबार ०६:४७
मधेश प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलमाथि बिहीबार महाअभियोग दर्ता गरिएको छ । मधेश प्रदेशकी उपसभामुख बबिता राउत इसरले तोक लगाएपछि प्रदेश सचिव बासुप्रसाद कोइरालाले महाअभियोग दर्ता गरेका छन् ।
सभामुख मण्डलका समर्थकहरुले दर्ता रजिष्टर लुकाएपछि सचिव कोइरालाले नयाँ रजिष्टर खडा गरी १ नम्बर दर्ता कायम गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल र जनमत पार्टीका ६४ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेको महाअभियोग पत्र दर्ता गर्न सभामुख मण्डलका समर्थकहरुले कयौँ घण्टा अवरोध गरेका थिए ।
सभामुख मण्डल बेलुका करिब ६ बजे प्रदेश सभामा पुगेपछि उनका समर्थकहरुले महाअभियोग दर्ता गर्न गएका सांसदहरुलाई हातपात गरेका थिए । मण्डल समर्थकहरुले जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादव र लोसपा संसदीय दलका उपनेता उपेन्द्र महतोमाथि हातपात गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरुले बताएका छन् ।
महाअभियोग दर्ता गर्न पुगेका सांसदहरुलाई सभामुख मण्डलका समर्थकहरुले कोठामा थुनेका थिए । लामो समयसम्म उनीहरुलाई बाहिर निस्कन दिएका थिएनन् । सांसदहरुलाई बन्धक बनाएर हातपात गरेको सांसद महतोले जनाएका छन् । संसद सचिवालयमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरु मुकदर्शक बनेको सांसदहरुले आरोप लगाएका छन् ।
प्रत्यक्षदर्शीहरुका अनुसार केही सांसद शौचालयमा र केही सांसद उपसभामुख इसरको सचिवालयमा थुनिएका थिए । प्रदेश सभा सचिवालय भित्र सांसदहरु रहेका बेला मूल ढोकामा प्रहरीले ताल्चा लगाइदिएपछि कर्मचारीहरुले बत्ति निभाएको आरोप छ । प्रदेश सभा सचिवालयमा भारी संख्यामा एमालेका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई प्रवेश गराइएको थियो ।
महाअभियोग दर्ता गर्न सात दलीय गठबन्धनका सांसदहरु गुपचुप रुपमा प्रदेश सभा पुगेका थिए । तर त्यसको भेउ पाएका सभामुख मण्डलले प्रस्ताव दर्ता अगावै प्रदेश सभा बैठकमा नियमित उपस्थित नभएका करिब १५ जना सांसदलाई निलम्बन गर्ने तयारी गरेका थिए । उनले सांसदहरुलाई निलम्बन गर्नु अगावै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि मण्डल आक्रोशित भएका छन् ।
अबेर राति उनीहरुलाई धनुषाका प्रहरी नायव उपरिक्षकडीएसपी) गणेश बहादुर बमको नेतृत्वमा गएको प्रहरी टोलीले उद्धार गरेको छ । प्रदेश सभा भवनमा बन्धक बनाइएका सांसदहरुलाई प्रहरी सुरक्षामा प्रदेश सभाबाट बाहिर निकालेर गणतव्य तर्फ पठाइएको थियो । महाअभियोग पत्र दर्ता गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादव, जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादव, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी दलका नेता भरत साह, जनमत पार्टी दलका नेता महेशप्रसाद यादवलगायतका सांसद रहेका थिए ।
संविधानको धारा १८२ को उपधारा (ग)बमोजिम सभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सभामुख पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । मधेश प्रदेशमा हाल १ सय ४ सदस्य कायम छन् । तीन जना निलम्बनमा परेका छन् ।
दुई तिहाइका लागि ७० जना सांसदहरुको समर्थन जुटे सभामुख मण्डल पदमुक्त हुनेछन् । हाल ६४ जनाको हस्ताक्षर सहित महाअभियोग दर्ता गरिएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको महाअभियोग पत्रमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ र प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ बमोजिम प्रदेश सभाको सभामुखले सभाको बैठक सञ्चालनको क्रममा कुनै दलको प्रभाव बिना संसदीय मूल्य, मान्यता तथा नियमावली बमोजिम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले एक दलको निर्देशन बमोजिम पटकपटक सभा सञ्चालन गरेको, विपक्षी दलको उपस्थिति बिना पनि सभा सञ्चालन गरेको तथा २०८२/०७/२२ गतेको बैठकमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय विपरीत प्रदेश सभामा संसदीय दलको नेतालाई रोष्टम प्रयोग गर्न नदिएको तथा अन्य प्रदेश सभा सदस्यलाई रोष्टम प्रयोग गर्न दिएको तथ्य इतिहासमा नै नभएको मुख्यमन्त्रीलाई समेत रोष्टम प्रयोग गर्न नदिएकोले सभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरेकोले यसै साथ संलग्न ६४ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा सभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव प्रदेश सभामा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम १८० को उपपनियम (१) बमोजिम पेश गर्दछाँै उल्लेख रहेको छ ।
महाअभियोग पत्रमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झा, जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादव, जनमत पार्टी दलका नेता महेश प्रसाद यादव, नेकपा माओवादी दलका नेता भरतप्रसाद साह, लोसपा दलका नेता जयनुल राइन, नेकपा एसका प्रमुख सचेतक कनिष पटेल र नागरिक उन्मुक्ति दलका नेता उर्मिला देवी सिंहको हस्ताक्षर गरेका छन् ।
महाअभियोग लागेका सभामुख मण्डलले आफूमाथि त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता नभएको दाबी गर्दै उपसभामुखलाई निवेदनमा तोक लगाउने अधिकार नभएको बताए । सांसदहरुलाई कुटपिट भएको बारे जानकारी नभएको जिकिर गरे । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको बेला प्रदेश सभाको विषय पनि अदालत जाने संकेत देखिएको छ ।
महाअभियोग लगाउन दर्ता भइसकेको पत्रलाई दर्ता नभएको सभामुख मण्डलले बताएपछि विषय अदालतसम्म जाने सम्भावना बढेको छ ।
